२०८२ कार्तिक १२, बुधबार १८:३५
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले विपक्षी बनाइएकाहरुलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत यस बिषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेको बिषयबस्तु समेत रिट निवदेनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा बिचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उहाले बताउनुभयो ।
१६ वटा रिटमाथि सवैको आदेशको व्यहोरा एउटै प्रकृतिको रहेको कोइरालाले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भीक सुनुवाई भएको हो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
